गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों और संभागों की समीक्षा के लिए भाजपा सरकार ने बनाई कैबिनेट उप-समिति

जयपुर: भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने बुधवार को अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बने 17 जिलों और तीन नए संभागों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया है। राज्य सरकार के राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग द्वारा बुधवार देर रात यह आदेश जारी किया गया।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा गठित इस उप-समिति में पांच सदस्य शामिल हैं। उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा इस पांच सदस्यीय उप-समिति के संयोजक हैं। समिति के अन्य सदस्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, कन्हैयालाल मीना, सुरेश रावत और हेमंत मीना हैं।

राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर हुई 53: अगस्त 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान कैबिनेट ने राज्य में 19 नए जिले और तीन नए संभाग बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद, अक्टूबर में कांग्रेस सरकार ने राज्य में तीन नए जिलों के गठन की घोषणा की थी, जिनमें मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी शामिल थे। इन जिलों के गठन के बाद राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर 53 हो गई।

अशोक गहलोत ने नए जिलों को लेकर की थी घोषणा: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तब कहा था कि यह निर्णय "एक उच्च स्तरीय पैनल के अनुरूप" लिया गया था। गहलोत ने हिंदी में एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा था, "जनता की मांग और एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के अनुसार, राजस्थान में तीन नए जिले बनाए जाएंगे- मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी। अब राजस्थान में 53 जिले होंगे।"

राजस्थान में दिसंबर 2023 में बनी भाजपा की सरकार: दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव जीतकर भाजपा राजस्थान की सत्ता में आई, जिसके बाद भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर सरकार बनाई गई। राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों में से भाजपा ने 115 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को 69 सीटें मिलीं।

राज्य सरकार ने कहा है कि वे भविष्य में भी परिसीमन के मुद्दों को सुलझाने के लिए पैनल की सिफारिशों के अनुसार कार्य करेंगे। यह कैबिनेट उप-समिति उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य में प्रशासनिक और विकासात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है।